कसरावद और कुंडिया पुनर्वास स्थल के विस्थापितों के द्वारा कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन दिया।

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कसरावद और कुंडिया पुनर्वास स्थल के विस्थापितों के द्वारा कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन दिया।

पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से विस्थापितों आक्रोश

बड़वानी जिले के 65 गांव के लिए 38 पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है 

सुप्रीम कोर्ट,मध्य प्रदेश हाई कोर्ट व शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

बड़वानी 3 में कसरावद व कुंडिया के विस्थापितों के द्वारा के द्वारा कार्यपालन यंत्री के नाम से ज्ञापन से दिया गया जिसमें पुनर्वास के पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव व समस्याओं से समस्या बताई गई हैं।

बड़वानी से 2 किलोमीटर दूर पुनर्वास स्थल कस्बा बड़वानी-3(कसरावद, कुंडिया) पर रोड का निर्माण नहीं, पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण पूर्ण रूप नही किया। 

सरदार सरोवर योजना से प्रभावित बड़वानी जिले के जिले के 65 गांव के लिए 38 पुनर्वास स्थलों का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा 2001 से किया गया था परंतु आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हैं।

 एनब्ल्यूडीए अवार्ड, मध्य प्रदेश राज्य की पुनर्वास नीति व सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश अनुसार और शिकायत निवारण प्राधिकरण के द्वारा 28/11/ 2017 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कोई आदेश दिया गया था कि समय सीमा में संपूर्ण काम कर विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाए आज भी इस प्रकार का कार्य नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

शिकायत निवारण प्राधिकरण क्या आदेश में 28 नवंबर 2017 को बरसात पानी निकासी के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 31 मई 2018 तक संपूर्ण नाली निकासी का कार्य संपूर्ण रूप से करना था परंतु आज तक संपूर्ण कार्य नहीं किया गया है इस आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

शिकायत एवं प्राधिकरण के आदेश 2811 28 नवंबर 2017 में स्पष्ट स्पष्ट लिखा गया है कि पुनर्वास स्थलों पर पुनर्वास स्थल पर राष्ट्रों का निर्माण कार्य 31 मई 2018 तक संपूर्ण करना था परंतु आज तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है इसका उदाहरण आज कसरावद पुनर्वास स्थल पर रोड पर पूरा कीचड़ होने से आवागमन आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है।

कसरावद पुनर्वास स्थल स्थल के विस्थापितों का कहना है कि आज भी पुनर्वास स्थलों पर रास्तों रोड व नाली निर्माण संपूर्ण नहीं किया गया है।

 कार्यपालन यंत्री की ओर से उनकी की ओर से एसडीओपी के द्वारा ज्ञापन लिया गया और आश्वासन दिया गया कि आपकी पुनर्वास स्थल पर मौका मायना करूंगा और आपकी समस्याओं समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारे विभाग के द्वारा उच्च स्तर पर प्रस्ताव बना कर भेजा गया है जैसे ही मंजूरी मिलती है सड़क, रोड, रास्ते व नालियों का निर्माण किया जायेगा।

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