गरीबों के हक के राशन की हेराफेरी को रोकने में नाकाम हो रही है शिवराज सरकार–विधायक पटेल,अब कालाबाजारी के साथ जिले में प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे है।

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गरीबों के हक के राशन की हेराफेरी को रोकने में नाकाम हो रही है शिवराज सरकार–विधायक पटेल,अब कालाबाजारी के साथ जिले में प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे है।

आलीराजपुर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत गरीबों को शासन द्वारा दिया जाने वाला राशन (गेहूं, चावल) जो परिवार के प्रति व्यक्ति 5 किलो दिए जाने के प्रावधान है। वह कम दिया जा रहा है,गरीबो के राशन की कालाबाजारी के साथ साथ अब जिले में गरीबो को नकली यानी प्लास्टिक के चावल वितरित किए जा रहे हैं। आख़िर भाजपा के राज में इस जिले में कब तक गरीब लोगों को इस तरह से छला जायेगा। उक्त बातें क्षेत्रीय विधायक मुकेश पटेल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहि।

विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखने को मिली लापरवाही विधायक पटेल ने 

बताया कि 19 जनवरी को मेरे विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सोंडवा विकासखंड के ग्राम उमरेठ से जानकारी मिली कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा पात्रता पर्ची अनुसार राशन नहीं दिया जाकर राशन कार्ड धारकों को कम राशन दिया जा रहा है। विधायक पटेल तत्काल ग्राम उमरेठ सोसाइटी दुकान पर पहुंचे और वितरण किए गए राशन का पुनः वजन करवाया, जिसमें पात्रता पर्ची में 6 सदस्य है प्रति सदस्य 5 किलो के मान से 30 किलो राशन दिया जाना था, लेकिन 20 किलो ही राशन दिया गया। साथ ही राशन दुकान पर आए ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को प्रत्येक माह ऐसे ही कम मात्रा में राशन दिया जाता है। विधायक पटेल ने बताया कि जिले में राशन घोटाले की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि जिले में खाद्य विभाग का राशन घोटालोंबाजों को पूर्ण संरक्षण होने से राशन घोटालेबाज और ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। मुझे लगता है राशन जो वेयरहाउस में जहां से भी आता है वहां से ही बिल्टी अनुसार कम वजन में आता है या फिर वेयरहाउस से जो सोसाइटी दुकानों में जाता है तब वेयर हाउस से बिल्टी अनुसार कम वजन में भेजा जाता है। इसकी भरपाई करने हेतु ग्रामीणजनों को पात्रता पर्ची अनुसार कम वजन में राशन दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है.? राशन घोटाले के संबंध में मेरे द्वारा और कई जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, बावजूद इसके प्रशासन अभी तक

 

राशन घोटाले पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। मैं शासन और प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी से इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में गरीबों का निवाला छीनने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है..? और कार्रवाई की भी जाती है तो छोटे-छोटे लोगों पर कर इतिश्री कर दी जाती है । जबकि बड़े-बड़े घोटालेबाज और ठेकेदार बड़ी शान से सरकार के नेता, मंत्री, विधायक के अगल-बगल घूमते रहते हैं और कार्रवाई से बच जाते हैं।

गरीबों को प्लास्टिक के चावल खिला रही सरकार

विधायक पटेल ने बताया कि गत दिनों विकासखंड सोंडवा के उमरखड़ शासकीय उचित मूल्य दुकान पर प्लास्टिक के चावल वितरित होने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को की गई थी। जिले में राशन घोटाले के साथ-साथ अब नकली चावल यानी प्लास्टिक के चावल भी वितरण हो रहे हैं । इस पर भी खाद्य विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। आख़िर इस जिले में कब तक गरीब लोगों को इस तरह से छला जायेगा।

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