मुख्यमंत्री निकाह योजना में शिवराज सिंह चौहान के आदेश की धज्जियां उडाते नजर आए अधिकारी

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मुख्यमंत्री निकाह योजना में शिवराज सिंह चौहान के आदेश की धज्जियां उडाते नजर आए अधिकारी

 

51 हजार के चेक देना थे मगर में घटिया सामग्री देने के लिए पहुचाई, महेश पटेल ने उठाया मुद्दा ,जिला प्रशासन जागा

अलीराजपुर मुख्यमंत्री निकाह योजना में 11 जोड़ों को वितरण करने दहेज सामाग्री लाई गयी जो नियमों को ताक में रखकर घटिया सामग्री समारोह स्थल पर जमा दि गयी जबकि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हर जोड़े को 51हजार का चेक देने की मान्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना और आदेश है जिसकी अलीराजपुर में अधिकारियों द्वारा खुलेआम अवेहलना की जा रही थी ठेकेदारों को सीधे लाभ पहुंचाने व कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया सामग्री ले आए थे । जिला कांग्रेस के पुर्व अध्यक्ष महेश पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल मेसेज के बाद जिला प्रशासन व अधिकारियों की नींद खुली और ताबड़तोड़ नगरपालिका अमला समारोह स्थल पर पहुंचा और घटिया सामग्री को समेट कर पिकप वाहन मे ताबड तोड़ लेकर रवाना हो गया जब उक्त संवाददाता ने नगरपालिका सीएमओ से जानकारी चाही की किसके आदेश से घटिया सामग्री लाई और ले जाई गयी मगर अधिकारी जवाब न देते हुए कैमरे के सामने से बचते नजर आए।

 

सोसल मीडिया पर हुआ मेसज वायरल

आज जिलाध्यक्ष महेश पटेल का एक मैसेज हाल ही में सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ। जिसमें सम्मेलन में घटिया सामग्री दी जा रही थी। जैसा ही मेसेज वायरल हुआ अधिकारी हरकत में आये। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज ने घोषणा की परिवारों की बेटिया की शादी के लिए राज्य सरकार 51,000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इस योजना के तहत सामूहिक रूप से विवाह करने वाली सभी कन्याओ पर भी मध्य प्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी.

जांच में फंस सकते हैं। सामाजिक संस्था और अधिकारी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े में

सामाजिक संस्था और अधिकारी के भी संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। अगर डीएम द्वारा सही से जांच कराई गयी तो अधिकारियों की भी गर्दन जांच में फंसती नजर आएगी।

 

क्या है नियम

1. वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो। 4. योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

वर्जन

शासकीय राशी का बंदरबांट कर ठेकेदारों द्वारा घंटियां सामाग्री दि जा रही थी जिसकी शिकायत के बाद सामाग्री हटा ली गयी मगर सवाल यह उठता है कि योजना के अनुसार जब चैक देने का आदेश है फिर खुद भाजपा के नेता अपने ही मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं अफसोस की बात है

साबीर बाबा- उपाध्यक्ष नगरपालिका अलीराजपुर

 

क्या बोले महेश पटेल 

मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मामा की घोषणा कि रुपए ₹51000 का चेक प्रदान किया जाएगा इस घोषणा की अधिकारियों द्वारा खुलेआम अव्हेलना की जा रही है।अधिकारी कोई लिखित आदेश ना होने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाकर,घटिया सामग्री का वितरण नए जोड़ों को किया जा रहा है जो कि निंदनीय है।

पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस महेश पटेल

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